जाणून घ्या अमेरिकेच्या H-1B visa चे नवीन नियम 

H-1B visa, अमेरिकेन ड्रीम असलेल्या भारतातील प्रत्येक उच्चशिक्षित मुला-मुलीसाठी अत्यंत जिव्हाळ्याचा विषय.

अरे H-1B रिन्यू करायला आलोय, कंपनीने H-1B ची प्रोसेस सुरू केलीये. H-1B हा शब्द तुमच्या कानावर कधी ना कधीतरी पडलाच असेलच. अमेरिकेत नोकरीला असलेल्या भारतीयांच्या तोंडी H-1B सारखाच असतो. असं म्हणा ना, की H-1B चा सतत जप सुरू असतो.

भारतातील लाखो उच्चशिक्षित मुलं H-1B व्हिसावर अमेरिकेत करिअर करण्यासाठी दिवसरात्र एक करत आहेत. तर, लाखो याचं स्वप्न बघत आहेत. डोनार्ड ट्रम्प 2025 मध्ये राष्ट्राध्यक्ष पदाची शपथ घेतील. त्याआधी बायडेन सरकारने H-1B व्हिसाबाबत नवे नियम जाहीर केले आहेत.

मी मयांक भागवत तुम्हाला या नवीन नियमांबद्दल आणि याचा भारतीयांवर काय परिणाम होईल याची माहिती देणार आहे. 

H-1B व्हिसा म्हणजे काय? 

या नवीन नियमांबाबत माहिती देण्याआधी H-1B म्हणजे काय हे थोडक्यात समजावून घेऊया.

हा एक गैर-प्रवासी व्हिसा आहे. उच्चशिक्षण पूर्ण केल्यानंतर अमेरिकेत नोकरीसाठी लागणारी एक व्हिसा कॅटेगरी म्हणजे H-1B. प्रत्येकाला हा व्हिसा मिळत नाही. हा व्हिसा फक्त हायली स्किल्ड किंवा अत्यंत कुशल कर्मचाऱ्यांनाच दिला जातो ज्यांची संख्या अमेरिकेत कमी आहे.

अमेरिकन कंपन्यांना आणि खासकरून IT सेक्टरमधील कंपन्यांना स्किल्ड वर्कफोर्सची खूप गरज असते. त्यामुळे मोठ्या संख्येने भारतीय H-1B वर अमेरिकेत काम करत आहेत. H-1B व्हिसा तीन वर्षाकरता दिला जातो. आणि जास्तीत जास्त 6 वर्षांपर्यंत extend करता येतो. अमेरिकन कंपन्यांना बाहेरच्या देशातील कुशल कामगार मिळावेत म्हणून 1990 साली अमेरिकन कॉंग्रेसने या व्हिसा कॅटेगरीला मान्यता दिली होती. सद्य परिस्थितीत दरवर्षी अमेरिकन सरकारकडून 65000 H-1B प्रोसेस केले जातात. 

H-1B visa चे नवीन नियम काय? 

अमेरिकन सरकारने 17 डिसेंबर 2024 ला H-1B व्हिसाचे नवीन नियम जाहीर केले. हे नियम 17 जानेवारी 2025 पासून लागू होतील. Department of Homeland Security (DHS)  ने जारी केलेल्या प्रेस रिलीजमध्ये म्हटलंय,

नवीन नियमांमुळे अमेरिकन कंपन्यांच्या महत्त्वाच्या क्षेत्रात नोकऱ्यांच्या जागा भरण्याच्या क्षमतेत लक्षणीय वाढ होईल आणि अर्थव्यवस्था मजबूत होण्यास मदत मिळेल. नवीन नियमांमुळे H-1B व्हिसा प्रक्रियेचं आधुनिकीकरण होण्यास मदत होईल. मंजूरी प्रक्रिया सुव्यवस्थित होईल, ज्यामुळे अमेरिकन कंपन्यांना प्रतिभावान कर्मचारी टिकवून ठेवता येतील. 

अमेरिकन कंपन्यांची कुशल कर्मचाऱ्यांची मागणी लक्षात ठेऊन हे नियम बनवण्यात आले आहेत. 

1- हा नियम अमेरिकेत F-1 व्हिसावर शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी फायदेशीर ठरू शकतो. जे विद्यार्थी शिक्षण पूर्ण झाल्यानंतर नोकरीसाठी, किंवा स्टेटस H-1B करण्यासाठी प्रयत्न करत आहेत. जेणेकरून F-1 वर असलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी कायदेशीर स्थिती आणि त्यांच्या कामामध्ये व्यत्यय येऊ नये.

2- अंतिम नियमांमुळे USCIS ला पूर्वीच H-1B मंजूर झालेल्या बहुतेक व्यक्तींचा अर्ज अधिक जलद गतीने प्रोसेस करता येईल. 

3- या नियमांमुळे USCIS ला तपासणीचे अधिकार मिळतील आणि नियम मोडणाऱ्यांवर कारवाई करता येईल. 

4- अमेरिकन कंपन्यांना त्यांच्याकडील अत्यंत महत्त्वाच्या जॉब पोझिशन्स अधिक जलदगतीने भरता येतील. 

5- नॉन प्रॉफिट आणि सरकारी संशोधन संस्था किती H-1B मंजूर करतात यावर कोणतंही बंधन नाही जर त्यांची मुलभूत क्रिया संशोधन असेल. 

6- कंपन्या विशिष्ट व्यावसायिक गरजांवर आधारित H-1B कामगारांना कामावर ठेवू शकतात. ज्यामुळे कंपन्यांना फ्लेक्झिबिलीटी मिळेल. 

7- 17 जानेवारी 2025 पासून H-1B पिटिशन करण्यासाठी नवीन I-129 फॉर्म भरावा लागणार

8- ज्या संस्थाना H-1B व्हिसा देण्याच्या संख्येवर कोणतीही अट नाही. अशा संस्था वर्षभर H-1B साठी पिटीशन करू शकतात. 

9-H-1B व्हिसा असणाऱ्यांची शैक्षणिक डीग्री त्याच्या जॉब प्रोफाईलशी थेट संबंधित असली पाहिजे.

10- H-1B व्हिसा एक्सटेन्शन किंवा अमेंड करताना स्टेटस मेनटेन्सचा पुरावा द्यावा लागणार.

11- वर्क आयटेनरी आता द्यावी लागणार नाही.

भारतीयासाठी काय महत्त्व? 

अमेरिकेत H-1B व्हिसावर काम करणाऱ्यांमध्ये भारतीयांची संख्या मोठ्या प्रमाणावर आहे. अमेरिकन सरकारच्या माहितीनुसार, २०२३ च्या अखेरपर्यंत अमेरिकेत H-1B व्हिसावर 279,386 भारतीय मुलं काम करत आहेत. ज्यांची संख्या एकूण H-1B व्हिसाच्या ७२ टक्के एवढी आहे. या भारतीय मुलांमध्ये ७६ टक्के मुलं आणि २४ टक्के मुली आहेत. त्यामुळे या नवीन नियमांचा अमेरिकेत करिअरचं स्वप्न बघणाऱ्या भारतीय मुलांवर होणारा परिणाम खूप मोठा आहे. H-1B व्हिसाच्या नवीन नियमांचा भारतीय मुलांना नक्कीच फायदा होईल अशी अपेक्षा व्यक्त केली जातेय. 

H-1B व्हिसा देणाऱ्या अग्रेसर IT कंपन्या? 

सरकारने केलेल्या या नवीन नियमांमुळे H-1B व्हिसाच्या संख्येत होणारी घट भरून निघण्यास मदत होईल. Amazon, Tesla, Meta यांसारख्या कंपन्या मोठ्या संख्येने H-1B व्हिसा स्पॉन्सर करतात. मिळालेल्या माहितीनुसार, Amazon करून H-1B २०२३ मध्ये ११,००० व्हिसा मंजूर करण्यात आले होते. पण २०२४ मध्ये फक्त ७००० व्हिसा मंजूर झाले. तर इन्फोसिस आणि टाटा कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेस सारख्या कंपन्यांनीदेखील आधीच्या वर्षाच्या तुलनेत कमी H-1B व्हिसा मंजूर केले. मिळालेल्या माहितीनुसार २०२३ च्या तुलनेत २०२४ मध्ये इन्फोसिसकडून मंजूर झालेल्या H-1B व्हिसाच्या संख्येत १६०० ने घट झाल्याची पहायला मिळाली. मेटाने फक्त ४०० अप्लिकेशन मंजूर केले. 

Source: USCIS

Source: https://www.federalregister.gov/documents/2024/12/18/2024-29354/modernizing-h-1b-requirements-providing-flexibility-in-the-f-1-program-and-program-improvements

2025 च्या जानेवारी महिन्यात डोनाल्ड ट्रम्प अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष म्हणून आपला पदभार स्विकारणार आहेत. ट्रम्प सत्तेत येताच इमीग्रेशनबाबत काय निर्णय घेतात याकडे सर्व भारतीयांचं लक्ष लागून आहे. ट्रम्प नियम अधिक कडक करतील का? अशी धाकधूक अनेक भारतीयांच्या मनात अजूनही आहे. पण त्याआधी बायडेन सरकारने जाहीर केलेल्या नियमांमुळे H-1B धारक भारतीयांना काहीअंशी दिलासा मिळालाय. हे नियम भारतीय मुलांसाठी फायदेशीर ठरतील अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात येतेय.

** हे आर्टिकल नवीन व्हिसा नियम वाचून लिहाण्यात आलं आहे. कृपया अधिक माहिती जाणून घेण्यासाठी अमेरिकन सरकारच्या वर दिलेल्या लिंकवर क्लिक करा.